UP Budget 2022-2023 : योगी सरकार 2.0 ने आज अपना पहला बजट जारी किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला और योगी सरकार का लगातार 6वा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश का बजट पेश किया। इस बजट का आकार 6 लाख 15 हज़ार 518 करोड़ 97 लाख रुपए है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट की उपलब्धियो को बताया। सीएम योगी ने कहा की 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था दुगनी हुई है। इस बजट से प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ये बजट समर्पित है।
- 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट।
- योगी सरकार ने लगातार 6वां बजट पेश किया।
- यूपी का बजट 6.15 लाख करोड़ से अधिक।
- यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट।
- CM लघु सिंचाई योजना के लिए 1 हजार करोड़
- 3 महिला पीएसी बटालियन गठित होगी
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप
- मिशन शक्ति को 20 करोड़ का बजट
- 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटेगी सरकार
- युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए
- 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे
- बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़
- मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़
- 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
- माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे
- वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई
- दिव्यांग अनुदान 300 से बढ़ाकर एक हजार किया गया
- एक हजार रुपए प्रति माह दिव्यांग अनुदान दिया जाएगा
- अटल आवासीय विद्यालय के लिए 300 करोड़ का बजट
- NHM के तहत 10 हजार 547 करोड़ का बजट
- आशा कार्यकत्रियों के लिए 300 करोड़ का बजट
- अटल बिहारी विवि लखनऊ के लिए 100 करोड़
- 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे,डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे
- ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़
- मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़
- PWD की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट
- काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़
- बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट
- नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़
- प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट मिलती रहेगी
- बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट
- बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा
- कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई
- योजना में गांव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार
- अयोध्या में सूर्यकुंड विकास को 140 करोड़
- कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट
- आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़
- बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी
- बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़
- कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़
- बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़
- वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़
- पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ का बजट
- कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य
- गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का बजट
- कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़
- चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ का बजट
- बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख
- प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो हा है
- दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा
- मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा
- किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़
- अयोध्या में सिपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़
- स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़
- निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ का बजट
- वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा
- दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ का बजट मिला
- राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़
- अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़
- वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़
- बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़
- अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़
- इस साल वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे
- गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ का बजट
- अरबी-फारसी मदरसों को 479 करोड़ का बजट
- अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़
- प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का बजट
- जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़
- कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़
- अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का बजट
- अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट
- राज्य आपदा के लिए 2165 करोड़ रुपए की व्यवस्था
